काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाको ७ दिनभित्रै देशभरका २ सयभन्दा बढी स्थानीय तह (पालिका) नापी र मालपोत सेवा दिन तयार भएका छन्। मन्त्री
