काठमाडौं — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले करारका कर्मचारी र अनुदान कटौती निर्णयका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका
