काठमाडौं । अब जग्गासम्बन्धी धेरै कामका लागि जिल्ला मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट घट्ने भएको छ। सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन गर्दै स्थानीय तहलाई नै मालपोत तथा नापी सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनी बाटो खुला गरेको छ।
संशोधनसँगै ऐनमा दफा ८ (ग) थप गरिएको छ, जसअनुसार स्थानीय तहले अब जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा जस्ता महत्वपूर्ण काम आफैं गर्न सक्नेछन्।
यसका लागि स्थानीय तहले ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउनेछ।
यसैबीच, ऐनले ‘मालपोत कार्यालय’ को नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ भने ‘मालपोत अधिकृत’ लाई अब ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ भनिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार, यो सेवा सञ्चालन गर्न देशभरका २०७ स्थानीय तहले रुचि देखाएका छन्। पोखरा महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, धरान, घोराही र धनगढी उपमहानगरसहित विभिन्न पालिकाले स्थानीय स्तरमै सेवा दिन आवेदन दिएका छन्।
सरकारले चरणबद्ध रूपमा ती सबै पालिकामा सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। सेवाग्राहीको चापका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी सेवा हस्तान्तरण गरिनेछ।
स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र तालिमको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने तयारी गरेको छ।
