काठमाडौं — सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान वापत झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। शनिबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराइएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिकमा विनियोजित रकमलाई संशोधन गरी पहिलो त्रैमासिकमै खर्च गर्ने व्यवस्था गर्दै सात वटा शीर्षकमा उपलब्ध गराइएको हो ।
सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ। २०७५ मा जारी कार्यविधिमा १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था थियो भने महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिन सकिने व्यवस्था थियो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब आठ वटा शीर्षकमा मात्रै कर्जा दिइनेछ र सो कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ। साथै, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा यसअघि १० करोडसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था रहेकोमा अब अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन सकिनेछ।
सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि अनुदानको ब्याज सोधभर्ना दिन नसक्दा सहुलियत कर्जा अघोषित रूपमा रोकिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षदेखि पुरानो ब्याज पूर्णरूपमा भुक्तानी नहुँदै पनि यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गरिएको हो।
केही कर्जामा देखिएको दुरुपयोगप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै, त्यस्ता अनुदान रकम असुल गरी राष्ट्र बैंकको कोषमा जम्मा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल सोधभर्ना रकम साढे १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको भए पनि कोषमा केही रकम भएकाले हाल सरकारबाट झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको हो।
नयाँ कार्यविधिले कर्जाको बीमा, ऋणीको परियोजना बीमा तथा दुरुपयोग भएमा अनुदान फिर्ता गर्ने व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पारेको छ। सरकारको यस निर्णयले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई पुनः गति दिई युवाहरु, महिला उद्यमी, साना किसान र स्वरोजगारमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
