राेशन थापा, नगर सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाँगुनारायण
प्रत्येक वर्ष बर्खा सुरु भएसँगै नेपालका नदीहरू उर्लिन्छन्, पहाडका छातीहरू छुट्टिन्छन् र आँखै अगाडि बस्तीहरू बगरमा परिणत हुन्छन् । विपद् नेपालका लागि कुनै नौलो वा अप्रत्याशित घटना होइन; यो त हरेक वर्ष ढोका ढकढक्याउन आउने एउटा कठोर र निर्मम नियति बनेको छ । भौगर्भिक र मौसमी बनावटका कारण नेपाल भूकम्प, बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छ । तर बिडम्बना, प्राकृतिक संरचनाभन्दा ठूलो विपद् त हाम्रो राज्यको अकर्मण्यता र विपद् आएपछि मात्र ब्युँझिने अल्पकालिक सोच बनेको छ । विपद् आएपछि हेलिकप्टर उढाउने, उद्धारमा दौडिने र राहतको चाउचाउ तथा त्रिपाल बाँडेर कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिले हामीलाई कहिल्यै सुध्रिन दिएन ।
सरकारहरू फेरिए, नियति फेरिएन
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा व्यवस्था र सरकारहरू द्रुत गतिमा फेरिए, तर विपद् व्यवस्थापनको सोच भने उत्तिकै परम्परागत र सुस्त रह्यो । इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्दा जुन सरकार आए पनि विपद्को सामना गर्ने ठोस र दीर्घकालीन रणनीति देखिएन । २०५० को भयानक बाढी-पहिरोले कुलेखानी र मध्य पहाडमा सयौँको ज्यान लिँदा पनि राज्यले जलाधार संरक्षणको पाठ सिकेन । २०७२ को महाभूकम्पमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा करिब ९ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए र पुनर्निर्माणका कागजी प्रयास भए पनि भविष्यका लागि सुरक्षित सहरी योजना बन्न सकेन । २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा तराईमा आएको सर्वव्यापी बाढीले अर्बौँको क्षति पुर्यायो भने २०७७ मा केपी शर्मा ओलीको पालामा मेलम्ची र मनाङमा आएको लेदो बाढीले हिमाली भूभागको जोखिम उजागर गर्यो ।
त्यस्तै, २०८० मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पालामा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पमा नागरिकहरू चिसो त्रिपालमुनि मर्न बाध्य भए भने २०८१ मा पुनः केपी शर्मा ओलीकै पालामा आएको अविरल वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै मुख्य नदीहरू बस्तीमा पसेर ठूलो धनजनको क्षति पुर्यायो । यसै निरन्तरतामा २०८२ मा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको समयमा रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले तटीय क्षेत्रका बस्ती, जलविद्युत् आयोजना र उत्तरी नाका जोड्ने रणनीतिक पूर्वाधारहरूमा गम्भीर विनाश निम्त्यायो । सत्तामा जो आए पनि विपद्पछिको गहिरो दुःख व्यक्त गर्ने र मुआब्जाको घोषणा गर्नेबाहेक विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कसैले दूरदर्शी कदम चालेनन् ।
कर्मकाण्ड र दराजका प्रतिवेदन:
हामी हरेक वर्ष माघ २ गते ठूलो तामझामका साथ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँछौँ, सडकमा र्याली निकालिन्छ र मञ्चहरूबाट भव्य भाषण छाँटिन्छ । तर, दिवस सकिएपछि ती सबै प्रतिबद्धताहरू एकाएक बिलाउँछन् । हरेक ठूला विपद्पछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा अध्ययन टोलीहरू गठन गरिन्छन्, जसले रातदिन खटेर भौगोलिक जोखिम नक्साङ्कन गर्छन् र सुधारका उपाय समेटेर मोटा प्रतिवेदनहरू बुझाउँछन्। बिडम्बना, ती प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारका मन्त्रालय र विभागीय दराजमा थन्किएर धुलो खाइरहेका छन् । यदि ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति सरकारसँग हुन्थ्यो भने गेग्रान र बाढी आउने नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्तीहरू बस्न पाउने थिएनन् र डोजर चलाएर मनपरी रूपमा जोखिमयुक्त पहाडहरू खनिने थिएनन् ।
तीन तहका सरकार: कागजी संरचना कि वास्तविक क्षमता ?
नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनको प्राथमिक जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ भने संघ र प्रदेशलाई नीति तथा समन्वयको भूमिका सुम्पेको छ । तर, के हाम्रा तीन तहका सरकार विपद्सँग जुध्न वास्तवमै तयार छन् ? अधिकांश स्थानीय सरकारसँग सडक खन्न डोजर खरिद गर्ने बजेट छ, तर गाउँमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने वा तालिमप्राप्त खोज-उद्धार टोली बनाउने सोच छैन । प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय तहको बीचमा केवल खबर आदानप्रदान गर्ने माध्यम जस्तै बनेको छ, जसको न त आफ्नै द्रुत उद्धार टोली छ न त पर्याप्त साधन-स्रोत । अर्कोतिर संघीय सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन त गर्यो, तर अधिकार र बजेटको अभावमा यो निकाय पनि प्रशासनिक झन्झटमै अल्झिएको छ ।
जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको प्रश्न
विपद् पर्दा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको साहस प्रशंसनीय भए पनि आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि उनीहरूले कोदालो, डोरी र नाङ्गो हातले लेदो पन्छाउनुपर्ने बाध्यता छ । आधुनिक खोज तथा उद्धार प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको चरम अभावले हाम्रो तयारीको वास्तविक धरातल देखाइदिन्छ ।
अबको बाटो: राहत होइन, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरण
विपद् प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसबाट हुने क्षति मानवीय र प्रशासनिक कमजोरीको उपज हो । जबसम्म हामी विपद् आएपछि उद्धार गर्ने परम्परागत सोचबाट मुक्त भएर विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने नीतिमा जाँदैनौँ, तबसम्म यो पीडादायी चक्र दोहोरिरहनेछ ।
दराजमा थन्किएका प्रतिवेदनहरू तुरुन्त बाहिर निकालेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण हुनुपर्छ र डोजरे विकासलाई रोक्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले दिवस मनाउने कर्मकाण्ड छाडेर तालिमप्राप्त जनशक्ति, आधुनिक उद्धार सामग्री र भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ । नेपालले विपद्बाट पाठ सिक्ने र सुध्रिने समय धेरै घर्किसकेको छ, अब पनि नसिक्ने हो भने प्रकृतिले पुनः अर्को कठोर परीक्षा लिनेछ जहाँ निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्नेछ ।
