काठमाडौ : सरकारले एकैचोटि सयौँ सार्वजनिक पद खाली हुनेगरी महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको हो।
यस अध्यादेशसँगै राज्यका विभिन्न निकायमा व्यापक संरचनात्मक फेरबदल हुने भएको छ। सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलले अन्य दुई अध्यादेशसमेत जारी गर्नुभएकोले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ व्यापक हुने अनुमान गरिएको छ।
अध्यादेश अनुसार करिब १ सय १० वटा कानुन संशोधन हुनेछन् भने विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्राधिकरणहरूमा कार्यरत १ हजार ५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक खारेज गर्ने बाटो खोलेको छ। विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड तथा विभिन्न सरकारी निकायमा भएका नियुक्तिहरू अब स्वतः खारेज हुनेछन्। नेपाल टेलिभिजन, पीएसबी लगायत सञ्चार क्षेत्रका संस्थामा भएका नियुक्तिहरू पनि यसै व्यवस्थाअन्तर्गत पदमुक्त हुनेछन्।
सरकारले यो कदम सार्वजनिक निकायमा सुधार, पारदर्शिता र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले लिएको जनाएको छ। तर, एकैपटक यति ठूलो संख्यामा पदमुक्ति गरिँदा यसको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।
