काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र खर्च–प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ठेक्कापट्टासम्बन्धी सूचना प्रकाशन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ अनुसार अब विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायले ई–जीपी प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्व–योग्यता प्रस्ताव आह्वान गरेमा सो सूचना अन्य सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न आवश्यक हुने छैन । यसले हालसम्म पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशनका लागि खर्च हुँदै आएको ठूलो रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो सूचना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को वेबसाइट तथा सम्बन्धित निकायको आफ्नै वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विद्युतीय प्रणालीमार्फत कागजात उपलब्ध गराउँदा कम्तीमा दुई वा सोभन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने स्थान भने एउटै निकायमा सीमित गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारको यो कदमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप छरितो, पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउने विश्वास गरिएको छ भने अनावश्यक खर्च कटौतीतर्फ पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
