काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाको ७ दिनभित्रै देशभरका २ सयभन्दा बढी स्थानीय तह (पालिका) नापी र मालपोत सेवा दिन तयार भएका छन्।

मन्त्री प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा मन्त्रालयले सेवा हस्तान्तरण प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाइसकेको छ। यससँगै स्थानीय तहबाटै नागरिकले नापी र मालपोतसम्बन्धी सेवा पाउने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा जानेछ।

यस कदमले सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने विश्वास लिइएको छ। साथै, केन्द्रमा हुने भीडभाड घट्दै सेवामा पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।