काठमाडौं — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले करारका कर्मचारी र अनुदान कटौती निर्णयका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीहरूले सोमबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट गरी स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा उत्पन्न चुनौती र समाधानका सुझावसहित १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
स्मरणपत्रमा करारका कर्मचारी कटौती, अनुदान कटौती, आवश्यक जनशक्ति अभाव र बजेट कार्यान्वयनमा आएको जटिलताका कारण स्थानीय सरकारहरूले जनमुखी सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले स्थानीय तह लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचन तयारीदेखि स्थानीय सेवा प्रवाहसम्मको प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्थानीय तहहरूलाई शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुनी ढाँचा र नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई सुदृढ बनाएर स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सरकारसँग व्यवहारिक समाधानका उपायहरू अपनाउन आग्रह गर्दै जनताको सेवामा निरन्तर प्रतिबद्ध रहने प्रतिज्ञा गरेका छन्।
