काठमाडौँ, असोज १ — भदौ २३ र २४ गते देशभरि चलेको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा स्थानीय सरकारका भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ। नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संकलन गरेको विवरणअनुसार १४६ वटा नगरपालिका र १३५ वटा गाउँपालिकाका कार्यालय भवनहरूमा तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू भएका छन्।
नगरपालिका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले प्राप्त विवरण प्रारम्भिक चरणको भएको जनाउँदै हाल विस्तृत तथ्यांक संकलनको कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि मात्र क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले पनि प्रारम्भिक रूपमा भवन र सवारी साधनमा भएको क्षतिको मात्र विवरण प्राप्त भएको बताउँदै सबै क्षेत्रबाट विवरण संकलन हुन केही समय लाग्ने बतानु भएको छ ।
देशभरका ७५३ पालिकामध्ये महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी २९३ वटा छन् भने बाँकी ४६० वटा गाउँपालिका रहेका छन्। आन्दोलन मुख्यतया शहर केन्द्रीत भएकाले क्षति नगरपालिकाहरूमा बढी देखिएको छ। यद्यपि गाउँपालिकाका कार्यालयहरू पनि आक्रमणबाट अछुतो रहेनन्।
कोशी प्रदेशमा सात वटा नगरपालिकामा तोडफोड र १९ वटामा आगजनी भएको छ। मधेश प्रदेशमा २१ नगरपालिकामा तोडफोड र ३२ वटामा आगजनी भएको जनाइएको छ भने पाँच नगरपालिकासँग अहिले पनि सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशमा ११ पालिकामा तोडफोड र १० वटामा आगजनी भएको छ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा तीन नगरपालिकामा तोडफोड र दुई वटामा आगजनी भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा १६ नगरपालिकामा तोडफोड र आठ वटामा आगजनी भएको देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा पाँच नगरपालिकामा तोडफोड र एक पालिकामा आगजनी भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ नगरपालिकामा तोडफोड र पाँचमा आगजनी भएको छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार हालसम्म देशभरका १३५ वटा गाउँपालिकाका भवनमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये २२ वटा प्रशासनिक भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने २७ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसैगरी ४८ वटा वडा कार्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने ३८ वटामा आंशिक क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय सरकारहरू नागरिकहरूको पहुँचमा रहेका सबैभन्दा नजिकका सरकारी संरचना हुन्। तर ती संरचनाहरूमा यसरी भएको तोडफोड र आगजनीले नागरिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। यद्यपि अधिकांश स्थानीय तहहरूले तुरुन्तै वैकल्पिक माध्यम अपनाउँदै सेवा प्रवाह सुचारु गरिसकेका छन्।
