काठमाडौँ: लामो समयदेखि अलपत्र कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डको ठेक्का रद्द गरिएको छ । स्थानीयको चर्को विरोध र जनप्रतिनिधिहरुको पहलका कारण अलपत्र नगरकोट सडकको ठेक्का रद्ध गरिएको हो । नगरकोट भ्रमण वर्ष २०८२ मनाउने निर्णय गरेको नगरपालिकाले सोही सडककै कारण भ्रमण वर्षका लागि बाधक बन्ने चिन्ता भइरहेको बेला ठेक्का रद्ध भएको खवरले स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरु खुसी भएका छन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीसहित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारलाई कि निर्माण सम्पन्न गर्न नभए तत्काल ठेक्का रद्ध गर्न दबाब तथा पहल गर्दै आउनु भएको थियो । नगरपालिकाले सरोकारवालासहित निर्माण ब्यवसायीसँग दर्जनौ पटक बैठक राखेर निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गर्दा पनि निर्माण ब्यवसायीले वारम्बार ढाट्ने काम मात्र गरेको थियो ।
नगर प्रमुख जीवन खत्री कमलविनायक-नगरकोट सडक खण्डले आजीत हुनु परेकोमा ढिलै भए पनि पहलकदमीले सार्थकता पाएको बताउनुहुन्छ । अब कानुनी उल्झन नभए सो सडक नगरपालिका आफैले निर्माण गर्नेछ ।
यसको ठेक्का शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले भारतीय कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर (एआईपीएल) सँग संयूक्त रुपमा लिएको थियो । १५.६६ किलोमिटर लामो कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्ड स्तरोन्नति सुरु भएको दस वर्ष भइसकेको छ । २०७१ जेठ २२ मा पहिलो सम्झौता भएकोमा कयौ पटक म्याद थप गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार काम गरिएको भए २०७३ असार ३ मा नगरकोट सडक पूरा भइसक्थ्यो । दुई वर्षमा सक्ने भनिएको सडकको काम कयौ पटक भ्याद थप गर्दा नि पूरा नभएपछि ठेक्का रद्ध गरिएको हो ।
निर्देशनालयका भक्तपुर नगरकोट सडक निर्माण आयोजना प्रमुख मेघराज मरासिनीले गत बुधबार सरकारको तर्फबाट ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डको ठेक्मा सम्झौता रद्द भएको छ । अब निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसारको गर्नुपर्ने काम कति बाँकी छ त्यसको अनुगमन एवं मूल्यांकन हुनेछ । त्यसपछि निर्माण कम्पनीसंग सोही मूल्यांकनको आधारमा जरिवाना लगाउने र सडकको बाँकी काम कसरी गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर अगाडि बढछ ।”
नेपालको प्रमुख निर्माण कम्पनी एससीसीपीएल र यसको भारतीय साझेदार एआईपीएलले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने प्रमुख कारणहरू उजागर गर्दै निर्देशनालयले गरेको बारम्बारका गल्तीहरू समाधान गर्न असफल भएको र यसले परियोजनाको वित्तीय स्थायित्वलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको जनाइएको छ । विशेषगरी, गत २०८० असोज ९ गते प्रमाणित गरिएको आईपीसी १४ भुक्तानी अहिलेसम्म नदिइएकोले परियोजनाको वित्तीय अवस्थामा गम्भीर असर परेको पनि जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा निर्देशनालयले महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू, जस्तै एस्फाल्ट कन्क्रिट कामहरूको स्वीकृतिमा लापरबाही गरेको र यसले परियोजनाको प्रगतिमा गम्भीर ढिलाइ ल्याएको उल्लेख गरिएको छ । “हामीले यस परियोजनालाई अगाडि बढाउन हरेक सम्भाव्य प्रयास गरेका थियौँ। तर, बारम्बार भएका गल्तीहरू र समाधानको अभावले हामीलाई सम्झौता रद्द गर्न बाध्य बनायो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एससीसीपीएल(एआईपीएल संयुक्त उद्यमले निर्देशनालयले बारम्बार औपचारिक सूचना दिएको भए पनि ती गल्तीहरू समाधान नगरेको भन्दै गुनासो गरेको छ । “हाम्रो कथा बारम्बार दबाइएको छ । यस परियोजनाका वास्तविक पीडित हामी हौँ, जसले असह्य नोक्सानको सामना गर्दै हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रयास गर्यौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त उद्यमले निर्देशनालयलाई सबै बाँकी भुक्तानी, वित्तीय शुल्कहरू, र संरचित रूपमा डिमोबिलाइजेसन प्रक्रिया अघि बढाउन तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । “यसमा असफल भए हामी आफ्नो हकहित सुरक्षित गर्न र नोक्सानी तथा मुनाफाको क्षतिपूर्ति असुल्न कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्न बाध्य हुनेछौँ,” विज्ञप्तिमा भनीएको छ ।
